वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण : संसद में मंगलवार को पेश आर्थिक समीक्षा में अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार (1 फरवरी) को संसद में अपना पांचवां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा।वित्त मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पिछले दो वर्षों की तरह, केंद्रीय बजट 2023-24 भी कागज रहित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि दुनिया का ध्यान भारत के बजट पर है। पीएम मोदी ने कहा कि अस्थिर वैश्विक आर्थिक स्थिति के बीच, भारत का बजट न केवल भारत में आम आदमी की आशाओं और सपनों को पूरा करने का प्रयास करेगा, बल्कि दुनिया जो उम्मीद की किरण देखती है, उसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए।
मंगलवार को संसद में पेश किए गए एक आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल से वित्तीय वर्ष में 6.5 प्रतिशत तक धीमी हो जाएगी, लेकिन देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2023: यहां प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं।
नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण ने न केवल चालू वित्त वर्ष (2022-23) के लिए विकास पूर्वानुमान निर्धारित किया बल्कि आगामी वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए विकास दृष्टिकोण पर भी टिप्पणी की। उसने देश की मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र और बेरोजगारी दर के अपने आकलन को भी साझा किया।
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सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत का FY23 विकास अनुमान लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। वास्तव में, सर्वेक्षण ने बताया कि भारत की वृद्धि “महामारी से पहले के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि से थोड़ी अधिक है”।
सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 24 में वास्तविक रूप से 6.5 प्रतिशत की मुख्य जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। “पूर्वानुमान मोटे तौर पर विश्व बैंक, आईएमएफ और एडीबी जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों और घरेलू स्तर पर आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए अनुमानों के अनुरूप है।”
जैसा कि चीजें खड़ी हैं, आरबीआई ने वित्त वर्ष 23 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यह आरबीआई के 2 से 6 फीसदी के कंफर्ट जोन से बाहर है। उच्च मुद्रास्फीति को भारतीय उपभोक्ताओं के बीच मांग को पीछे रखने वाले एक बड़े कारक के रूप में देखा जाता है। हालांकि, सर्वेक्षण मुद्रास्फीति के स्तरों और प्रक्षेपवक्र के बारे में आशावादी लग रहा था।
अब प्रश्न है:
बजट को मेक इन इंडिया (MII) ब्रांड के पक्ष में क्यों होना चाहिए?
25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया, ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम मोदी सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, इस अभियान के कुछ निश्चित उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। जैसे विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 12-14 प्रतिशत प्रति वर्ष सुनिश्चित करना; 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना और 2022 तक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना। अब इन लक्ष्यों को 2025 तक बढ़ा दिया गया है, हालाँकि, वर्तमान को देखते हुए गति और बुनियादी ढांचे की कमी, लक्ष्य 2025 या 2030 तक दिखाई नहीं दे रहा है।
पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत का विश्व निर्यात में बमुश्किल 1.6% हिस्सा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने शुरुआत में रक्षा के उत्पादन का समर्थन किया, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं रहा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, हालांकि 2016-2020 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 33% की गिरावट आई है, फिर भी यह सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है।
अभियान के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक 2022 तक 25 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना था। 2014 में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा 15.07% था। पिछले साल यह गिरकर 14.07% पर आ गया था। चीन की अर्थव्यवस्था भारत के आकार से पांच गुना अधिक है। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 29% है, जो भारत से दोगुना है। यहां तक कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी उत्पादन 20% के करीब है क्योंकि देश चीन के बाद रेडी-टू-वियर का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।
सकारात्मक संकेत:
आज भारत एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बन गया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में 84 बिलियन अमरीकी डालर के वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में अब तक का उच्च रिकॉर्ड दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2014-15 में यह 45 अरब अमेरिकी डॉलर था। पिछले 22 वर्षों (अप्रैल 2000 – मार्च 2022) में देश का कुल FDI प्रवाह 847 बिलियन डॉलर है, जबकि पिछले 8 वर्षों (अप्रैल 2014 – मार्च 2022) में प्राप्त कुल FDI 523 बिलियन डॉलर था, जो कुल का लगभग 40% है।
पिछले 22 वर्षों में FDI प्रवाह। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 (12.09 बिलियन डॉलर) की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में विनिर्माण क्षेत्रों में FDI पूंजी का पहला प्रवाह 76 प्रतिशत (21.34 बिलियन डॉलर) बढ़ा। भारत जो परंपरागत रूप से खिलौनों का शुद्ध आयातक था और एक निर्यातक बन गया है।
2013 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से अगस्त 2022 के बीच भारत का खिलौना निर्यात 636% बढ़ा। जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है, जो 2014 में 60वें स्थान पर था। भारतीय फर्मों द्वारा कोरोनावायरस टीकों का निर्माण घरेलू प्रतिभा का एक आकर्षक उदाहरण है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी भी हासिल किया जाना है:
लेकिन इन सभी क्षेत्रों में सुधार भी विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में विफल रहे हैं और मेक इन इंडिया अभियान को आवश्यक बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। स्वरोजगार को समर्थन देने के तमाम प्रयासों के बावजूद बेरोजगारी दर ने 4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2020 के लिए भारत की बेरोजगारी दर 8.00% के उच्चतम स्तर पर थी। 2022 तक जब 2022 तक 10 करोड़ और नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य भी रखा गया था।
इस कार्य को COVID द्वारा अविश्वसनीय रूप से कठिन बना दिया गया था। हालाँकि, जब COVID आया तो राष्ट्र अपने इतिहास के सबसे बड़े बेरोजगारी संकट से पहले ही निपट रहा था। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार, 2017 में 20 से 24 वर्ष की आयु के 42% स्नातक बेरोजगार थे। 2018 में यह 55.1% और 2019 में यह 63.4% था।
हालांकि, यह रातोरात नहीं हुआ। कंपनी के बंद होने से हजारों कर्मचारियों का विस्थापन हुआ है। जनरल मोटर्स (2017), मैन ट्रक्स (2018), यूनाइटेड मोटर्स (2019), फिएट (2019), हार्ले डेविडसन (2020) और फोर्ड (2021) ने पिछले पांच वर्षों में भारतीय बाजार से बाहर निकलने का फैसला किया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि वाकआउट के परिणामस्वरूप 65,000 लोगों की नौकरी चली गई है और डीलर निवेश में 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2030 तक करीब 1.8 करोड़ लोग नौकरी बदलने के लिए मजबूर होंगे।
