सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए गए 24,979 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका को सहारा के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने के लिए मंजूर कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को राशि का भुगतान करने को कहा
कोर्ट ने आदेश दिया कि कुल राशि में से “सहारा-सेबी रिफंड खाते” में पड़े 24,979.67 करोड़ रु. सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को 5000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएं, जो बदले में सहकारी समितियों के सहारा समूह के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के खिलाफ भुगतान करेंगे। वास्तविक जमाकर्ताओं को सबसे पारदर्शी तरीके से और उचित पहचान पर और उनकी जमा राशि का प्रमाण और उनके दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने पर राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। राशि सीधे उनके संबंधित बैंक खातों में जमा की जानी है।
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पीठ ने निर्देश दिया कि धन का वितरण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की देखरेख में होगा। न्यायमूर्ति रेड्डी की सहायता के लिए एडवोकेट गौरव अग्रवाल को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। आदेश में आगे बताया गया हैं कि न्यायमूर्ति रेड्डी को प्रति माह 15 लाख और अग्रवाल को उनके मानदेय के रूप में प्रति माह 5 लाख का भुगतान किया जाए।
न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि उक्त राशि में से सहकारी समितियों के सहारा समूह के वास्तविक जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान किया जाए। जल्द से जल्द 5,000 करोड़, लेकिन आज से नौ महीने बाद नहीं।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि केंद्र का आवेदन “उचित और बड़े जनहित में प्रतीत होता है” जब यह बताया जाता है कि “सहारा-सेबी रिफंड खाते” में पड़ी राशि का उपयोग नहीं किया गया है और वास्तविक जमाकर्ता हैं सहकारी समितियों का सहारा समूह अन्यथा अपना पैसा वापस पाने का हकदार होगा
यह निर्देश पिनाक पानी मोहंती नाम के एक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका में केंद्र द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था, जिसने कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान करने का निर्देश मांगा था।