18 दिसंबर 2025 को लोकसभा ने विक्सित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB G RAM G Bill को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेने के लिए लाया गया है। VB G RAM G Bill के पारित होते ही संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला और विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह VB G RAM G Bill गांधीजी के आदर्शों को आगे बढ़ाने और ‘विक्सित भारत 2047’ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
VB G RAM G Bill की प्रमुख विशेषताएं
1. 125 दिन की रोजगार गारंटी
VB G RAM G Bill के तहत ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। यह MGNREGA के 100 दिन के मुकाबले 25 दिन अधिक है। यह बदलाव ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।
2. केंद्र-राज्य फंडिंग में बदलाव
MGNREGA में केंद्र सरकार 100% अकुशल मजदूरी का खर्च वहन करती थी। लेकिन VB G RAM G Bill में यह व्यवस्था बदल गई है:
- सामान्य राज्यों में 60:40 का अनुपात (केंद्र-राज्य)
- उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में 90:10 का अनुपात
इस बदलाव से राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका है।
3. कृषि सीजन में 60 दिन का ब्रेक
VB G RAM G Bill की एक खास बात यह है कि राज्य सरकारें बुवाई और कटाई के मौसम में कुल मिलाकर 60 दिन तक सार्वजनिक कामों को रोक सकती हैं। इसका उद्देश्य कृषि के समय खेतों में पर्याप्त मजदूर उपलब्ध कराना है।
4. डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता
नए विधेयक में हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, AI-आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली, GPS ट्रैकिंग और साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था की गई है।
5. चार प्राथमिकता क्षेत्र
VB G RAM G Bill के तहत काम चार मुख्य क्षेत्रों में किए जाएंगे:
- जल सुरक्षा (जल सुरक्षा)
- मुख्य ग्रामीण बागान
- औद्योगिक वास्तुशिल्प वास्तुशिल्प
- आपदा प्रबंधन
विपक्ष का तीखा विरोध: VB G RAM G Bill पर क्यों भड़के सांसद?
महात्मा गांधी के नाम को हटाने का आरोप
VB G RAM G Bill के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यह है कि सरकार ने महात्मा गांधी का नाम हटाकर उनका अपमान किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “यह एक क्रांतिकारी कानून था जिसे सभी दलों ने समर्थन दिया था। लेकिन अब सरकार इसे खत्म करने की कोशिश कर रही है।”
संसद में बिल की प्रतियां फाड़ीं
लोकसभा में जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने VB G RAM G Bill पर जवाब दिया, तो विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़कर उनकी ओर फेंक दीं। कांग्रेस, सपा, DMK और अन्य दलों के सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीरें लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया और नारे लगाए – “गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।”
संसदीय समिति में भेजने की मांग
कांग्रेस के KC वेणुगोपाल सहित कई विपक्षी नेताओं ने मांग की कि VB G RAM G Bill को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) या स्थायी समिति में भेजा जाए। लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया।
शशि तारूर का फिल्मी अंदाज में विरोध
कांग्रेस सांसद शशि थारूर ने 1971 की फिल्म के गाने “देखो ओ दीवानो ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो” का हवाला देते हुए सरकार पर तंज कसा।
सरकार का पक्ष: VB G RAM G Bill पर शिवराज सिंह चौहान का बयान
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा:
“कांग्रेस ने गांधी जी के आदर्शों की हत्या की जब उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। बापू आज प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों में जीवित हैं, जल जीवन मिशन में, स्वच्छ भारत मिशन में, उज्ज्वला योजना में और आयुष्मान भारत में।”
उन्होंने यह भी कहा कि VB G RAM G Bill में 60:40 के फंडिंग पैटर्न से गरीबों का सशक्तिकरण होगा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास होगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता पढ़कर राष्ट्रीय एकता और प्रगति पर जोर दिया।
VB G RAM G Bill vs MGNREGA: क्या हैं मुख्य अंतर?
VB G RAM G Bill के फायदे और चुनौतियां
फायदे:
- अधिक रोजगार के दिन: 125 दिन की गारंटी से ग्रामीण परिवारों की आय में 25% तक वृद्धि संभव
- बेहतर बुनियादी ढांचा: सड़क, जल संरक्षण और कृषि सुविधाओं पर फोकस
- पारदर्शिता: डिजिटल सिस्टम से भ्रष्टाचार में कमी
- कृषि श्रम उपलब्धता: पीक सीजन में खेती के लिए मजदूर मिलेंगे
चुनौतियां:
- राज्यों पर वित्तीय दबाव: 40% खर्च वहन करना मुश्किल
- योजना का भविष्य: विपक्ष को डर है कि यह धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी
- महात्मा गांधी के नाम का मुद्दा: भावनात्मक और राजनीतिक विवाद
- 60 दिन के ब्रेक से प्रभावी दिन घटना: असल में केवल 65 दिन उपलब्ध हो सकते हैं
आगे क्या होगा?
VB G RAM G Bill को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां चर्चा के बाद अगर यह पारित होता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। राज्य सरकारों को इस कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर अपनी योजना बनानी होगी।
विपक्ष ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि वे इस मुद्दे को सड़कों तक ले जाएंगे।
निष्कर्ष: VB G RAM G Bill का भविष्य
VB G RAM G Bill भारत के ग्रामीण रोजगार गारंटी ढांचे में एक बड़ा बदलाव है। 125 दिन की गारंटी और डिजिटल पारदर्शिता इसकी मजबूती है, लेकिन राज्यों पर बढ़ता वित्तीय बोझ और महात्मा गांधी के नाम को हटाना विवाद का विषय बना हुआ है।
सरकार का कहना है कि यह विधेयक “विक्सित भारत 2047” के विजन के अनुरूप है और ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा। विपक्ष का आरोप है कि यह MGNREGA को कमजोर करने की साजिश है।
अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में VB G RAM G Bill का क्या होता है और क्या यह वास्तव में ग्रामीण भारत के लिए गेम-चेंजर साबित होगा या फिर एक और राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा।
