दिल्ली में कर्नाटक के वकीलों का प्रदर्शन, टैक्स देने के बावजूद अधिकारों से वंचित?

1 अगस्त 2025 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कर्नाटक से आए सैकड़ों वकीलों और नागरिकों ने एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ वित्तीय भेदभाव बंद करे और राज्य के हितों को प्राथमिकता दे। यह प्रदर्शन न केवल कर्नाटक की समस्याओं को उजागर करता है, बल्कि भारत की संघीय व्यवस्था में संसाधन वितरण के असंतुलन पर भी सवाल उठाता है। इस लेख में हम इस प्रदर्शन के कारण, मांगों, और इसके व्यापक प्रभावों पर चर्चा करेंगे।

कर्नाटक की आवाज़: दिल्ली तक क्यों?

कर्नाटक भारत का दूसरा सबसे बड़ा टैक्स योगदानकर्ता राज्य है, जो केंद्र सरकार को अरबों रुपये का राजस्व देता है। फिर भी, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके राज्य को वह सम्मान और संसाधन नहीं मिल रहे, जो उसे मिलने चाहिए। उनकी प्रमुख शिकायतें हैं:

• वित्तीय भेदभाव: कर्नाटक द्वारा दिए गए भारी टैक्स के बावजूद, केंद्र सरकार द्वारा आवंटित फंड में कटौती या देरी।

• अधूरी परियोजनाएं: मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, और बिजली की कमी, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का अधूरा रहना।

• अविकसित क्षेत्र: कर्नाटक के कई हिस्सों में बुनियादी ढांचे का विकास अभी भी अपर्याप्त है।

यह असंतोष ही कर्नाटक के वकीलों और नागरिकों को दिल्ली की सड़कों पर लाया, जहां उन्होंने अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की।

प्रदर्शनकारियों का संदेश: “हम चुप नहीं रहेंगे”

प्रदर्शनकारी वकीलों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं है। उनकी मांगें विशुद्ध रूप से कर्नाटक के हितों और केंद्र सरकार की नीतियों में सुधार से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा:

“हम कोई राजनीतिक प्रचार नहीं कर रहे। हम केवल अपने राज्य के लिए न्याय चाहते हैं। अगर केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती, तो यह आंदोलन और तेज होगा।”

प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह आंदोलन पूरे देश में फैल सकता है।

केंद्र बनाम राज्य: संघीय व्यवस्था में असंतुलन

यह प्रदर्शन केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं है। यह भारत की संघीय व्यवस्था में एक बड़े सवाल को जन्म देता है: क्या सभी राज्यों को समान अवसर और संसाधन मिल रहे हैं?

• उच्च टैक्स योगदान, कम रिटर्न: कर्नाटक जैसे राज्यों को उनके योगदान के अनुपात में संसाधन नहीं मिल रहे।

• राजनीतिक भेदभाव का आरोप: प्रदर्शनकारियों का मानना है कि केंद्र सरकार की नीतियां कुछ राज्यों को प्राथमिकता देती हैं, जबकि अन्य राज्यों की अनदेखी होती है।

• संघीय एकता पर खतरा: संसाधनों के असमान वितरण से राज्यों में असंतोष बढ़ सकता है, जो लंबे समय में देश की एकता के लिए हानिकारक हो सकता है।

प्रदर्शन का स्वरूप और रणनीति

वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखा। उनका उद्देश्य केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना और समाधान की मांग करना है। उन्होंने कहा:

“हम हिंसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्याओं को गंभीरता से ले। अगर हमारी आवाज़ अनसुनी रही, तो यह आंदोलन दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा।”

यह रणनीति न केवल उनकी मांगों को मजबूती देती है, बल्कि देश भर में अन्य राज्यों को भी प्रेरित कर सकती है।

राजनीतिक संकेत और विपक्ष की भूमिका

हालांकि प्रदर्शनकारी किसी राजनीतिक दल का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार की नीतियों पर असंतोष जताया। साथ ही, उन्होंने यह संकेत दिया कि पूर्ववर्ती सरकार की नीतियां उनके लिए अधिक संतुलित थीं। उनकी मांग है कि कर्नाटक के लिए नीति निर्धारण में राज्य की आवाज़ को प्राथमिकता दी जाए।

निष्कर्ष: क्या यह आंदोलन बदलाव लाएगा?

कर्नाटक के वकीलों और नागरिकों का यह प्रदर्शन भारत में संसाधन वितरण और केंद्र-राज्य संबंधों में गहरे असंतुलन को उजागर करता है। यह आंदोलन एक राज्य की समस्या से कहीं अधिक है; यह लोकतंत्र की परिपक्वता और संघीय व्यवस्था की स्थिरता से जुड़ा है।

प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या केंद्र सरकार इस शांतिपूर्ण विरोध को गंभीरता से लेगी और ठोस कदम उठाएगी? या फिर यह आंदोलन समय के साथ और व्यापक रूप लेगा? आने वाले दिन इसकी दिशा तय करेंगे।

अगला कदम

कर्नाटक के प्रदर्शनकारियों की मांगें और उनकी आवाज़ न केवल केंद्र सरकार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक है। अगर भारत को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाना है, तो संसाधनों का समान वितरण और राज्यों के साथ निष्पक्ष व्यवहार जरूरी है।