यह कहने के एक दिन बाद कि उनका मानना है कि अडानी समूह को ‘निशाना’ बनाया जा रहा है, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए जेपीसी की तुलना में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति अधिक उपयोगी होगी।
अडानी समूह
पर शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की कांग्रेस की मांग से खुद को अलग करने के एक दिन बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार शनिवार को अपने रुख पर कायम रहे। जेपीसी की तुलना में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति अधिक उपयोगी होगी। उन्होंने विपक्षी एकता में दरार की संभावना को भी खारिज करते हुए कहा कि जब कई पार्टियां एक साथ आती हैं तो कुछ मुद्दों पर उनकी अलग राय हो सकती है।
उन्होंने कहा, ‘जब कई पार्टियां एक साथ आती हैं, तो अलग-अलग राय होना तय है। जब हम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मिले थे तब (वीडी) सावरकर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। मैंने इस पर अपनी स्थिति व्यक्त की और मुद्दा हल हो गया। इसी तरह, विचार-विमर्श हो सकता है जहां अलग-अलग राय व्यक्त की जा सकती है, ”उन्होंने कहा।
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शनिवार को कांग्रेस द्वारा 20,000 करोड़ रुपये की अनियमितता के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।“मैं इस बारे में नहीं जानता। मैं इसके बारे में तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मेरे पास पूरी जानकारी नहीं होगी।‘
हिंडनबर्ग रिपोर्ट में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस लगातार अडानी समूह द्वारा स्टॉक में हेरफेर के आरोप लगाती रही है। संसद का हालिया बजट सत्र लगभग धुल गया था क्योंकि राकांपा सहित विपक्ष अडानी मुद्दे को उठाने के लिए एक साथ आ गया था।
एनसीपी 1999 से महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी रही है और दोनों त्रिपक्षीय महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का हिस्सा हैं, जिसने पिछले साल गिराए जाने से पहले महाराष्ट्र में सरकार चलाई थी।
अडानी मामले में जेपीसी जांच की कांग्रेस की मांग पर, पवार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जांच पैनल गठित करने के अपने पहले के बयान को दोहराया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक विशेषज्ञ, एक प्रशासक और एक अर्थशास्त्री के साथ एक समिति नियुक्त की थी और उन्हें जांच करने के लिए समय सीमा दी थी।
राकांपा प्रमुख ने दोहराया कि जेपीसी के पास सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों का बहुमत होगा और ऐसे समय में जब आरोप सत्ता पक्ष के खिलाफ होंगे, तब इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा, “अगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच की घोषणा की है, तो सच्चाई सामने आने की बेहतर संभावना है।”
पवार ने कहा कि आज के समय में सबसे ज्यादा दबाव वाले मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की दुर्दशा हैं. उन्होंने कहा, ‘एक विपक्ष के तौर पर हमें इन तीन प्रमुख मुद्दों को उजागर करने की जरूरत है।’
