इसके लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में प्रावधान किया जा रहा है। इससे मुख्य उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में पढ़ने वाली लाखों छात्राओं को भी लाभ प्राप्त होगा।
इस घोषणा को लागू करने की तैयारी कर ली गयी है।
योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा को लागू करने की तैयारी कर ली है। कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर किसी स्कूल में दो सगी बहनें पढ़ती हैं, तो एक की फीस माफ करने के लिए उस स्कूल के प्रबंधन से प्रार्थना की जाये। अगर प्रबंधन के स्तर से ऐसा नहीं हो पाता है तो उनमें से एक बहन की फीस की भरपाई राज्य सरकार करेगी।
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इस प्रस्ताव को अगले साल के बजट में शामिल करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑफ़र भेज दिया है। शासन के सूत्रों के अनुसार , इसके लिए एक करोड़ रुपये के टोकन राशि की व्यवस्था की जाएगी। जैसे-जैसे मांग बढ़ेगी, वैसे-वैसे और राशि विभाग को दी जाएगी। टोकन राशि दिए जाने से वित्तीय नियमों के मद्देनजर मद (हेड) खुल जाएगा। इससे आवश्यकता के अनुसार बजट सौंपने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्या पीडब्ल्यूडी के बजट में भी भारी वृद्धि संभव है?
लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार सड़कों के लिए बजट में भी लेखनीय बढ़ावा करने की तैयारी कर रही है। उच्चस्तरीय सूत्रों के मुताबिक़ , अभी तक फोकस चालू कार्यों को पूरा करने पर था, लेकिन अगले वित्त वर्ष में नए कामों (शेड्यूल ऑफ न्यू डिमांड्स) के लिए भी पर्याप्त राशि का भुगतान होगा। इसमें ग्रामीण इलाकों की सड़कों को न्यूनतम 5 मीटर चौड़ी करने के लिए ठीकठाक धन की व्यवस्था होगी।
प्रमुख जिलास्तरीय सड़कों और राज्य राजमार्गों को भी न्यूनतम 7 मीटर तक चौड़ी और बड़ी करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा सिंचाई विभाग और नगर विकास विभाग के लिए भी कई नई योजनाओं के लिए धन दिया जाएगा। बजट विशेषज्ञों की मानें तो अगले वित्त वर्ष का बजट 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा। इस बारे में उच्चस्तर पर मंथन हो चुका है।