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दिल्ली में झुग्गी तोड़ने के खिलाफ कांग्रेस का ज़ोरदार विरोध: “गरीब की झुग्गी तोड़कर कैसा विकास?”

newsdiggy
Last updated: August 7, 2025 8:15 pm
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Published August 7, 2025
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कांग्रेस
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दिल्ली, 7 अगस्त 2025: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों का माहौल गर्म रहा। कांग्रेस पार्टी ने सरकार की गरीब विरोधी नीतियों, विशेष रूप से झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन किया। यह मुद्दा न केवल दिल्ली बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यह गरीबों के अधिकार और विकास की परिभाषा पर सवाल उठाता है।

Contents
झुग्गी तोड़ने का मुद्दा: जनता का गुस्साकांग्रेस: प्रदर्शन में जनता की आवाज़2002 में बसाए गए घर भी उजड़ेसरकार पर आरोप: “पुलिस को आगे कर आवाज़ दबाई जा रही”राहुल गांधी को बताया “गरीबों का मसीहा”पुलिस की भारी तैनाती, फिर भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनसवाल जो गूंज रहा: “गरीब का इस शहर में कोई वजूद नहीं?”झुग्गीवासियों ने कुछ गंभीर सवाल उठाए:निष्कर्ष: क्या होगा इस सवाल का जवाब?

झुग्गी तोड़ने का मुद्दा: जनता का गुस्सा

दिल्ली में झुग्गीवासियों के घरों को तोड़े जाने की कार्रवाई ने आम लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और आवास की समस्याओं से जूझ रही जनता के लिए यह कार्रवाई एक और झटका साबित हुई।

प्रदर्शन में शामिल लोगों के चेहरों पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। एक महिला प्रदर्शनकारी ने रोष के साथ कहा:

“ये कैसी सरकार है जो गरीब की झुग्गी तोड़कर विकास की बात करती है? क्या विकास सिर्फ अमीरों के लिए है?”

कांग्रेस: प्रदर्शन में जनता की आवाज़

प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में झुग्गीवासी भी शामिल हुए। लोगों ने बताया कि वे वर्षों से इन झुग्गियों में रह रहे हैं और उनके पास वैध दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड और बिजली-पानी के कनेक्शन मौजूद हैं। फिर भी, उन्हें अचानक “अवैध” बताकर बेघर किया जा रहा है।

एक प्रदर्शनकारी ने सवाल उठाया:

“चुनाव के समय हमें वैध माना जाता है, लेकिन सत्ता मिलते ही हम अवैध हो जाते हैं। यह कैसा न्याय है?”

2002 में बसाए गए घर भी उजड़े

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई झुग्गियाँ 2002 में सरकारी योजनाओं के तहत बसाई गई थीं, जिन्हें बुनियादी सुविधाएँ भी प्रदान की गई थीं। एक स्थानीय निवासी ने कहा:

“सरकार ने हमें यहाँ बसाया और अब वही हमें बेघर कर रही है। क्या गरीबों का इस शहर में कोई हक़ नहीं?”

इस कार्रवाई से बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाइयाँ और मेहनतकशों की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है। यह सिर्फ झुग्गियाँ नहीं, बल्कि लोगों की ज़िंदगियाँ बिखर रही हैं।

सरकार पर आरोप: “पुलिस को आगे कर आवाज़ दबाई जा रही”

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप: “मोदी सरकार पुलिस को आगे कर देती है, हमारी आवाज़ नहीं सुनती।”
लोगों का आरोप था कि सरकार उनकी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा:

“हम अपराधी नहीं, अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी हमें डराया और खींचा जा रहा है।”

प्रदर्शन स्थल पर “BJP हाय-हाय”, “गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद” और “झुग्गी तोड़ना बंद करो” जैसे नारे गूंजे। कुछ समय के लिए भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए और मंच तक पहुँच गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

राहुल गांधी को बताया “गरीबों का मसीहा”

प्रदर्शन में राहुल गांधी के समर्थन में भी नारे लगे। लोग उन्हें “गरीबों का मसीहा” बता रहे थे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा:

“जब कोई नहीं सुनता, राहुल गांधी हमारी आवाज़ उठाते हैं। वे हमारे साथ खड़े हैं, न कि हमारे घर तोड़ने के आदेश देते हैं।”

पुलिस की भारी तैनाती, फिर भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर भारी बल तैनात किया था। बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरा बनाया गया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर अपनी बात रखी। तनाव के बावजूद, प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और इसका संदेश साफ था: गरीबों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता।

सवाल जो गूंज रहा: “गरीब का इस शहर में कोई वजूद नहीं?”

झुग्गीवासियों ने कुछ गंभीर सवाल उठाए:

  • “हम वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, फिर हमें क्यों उजाड़ा जा रहा है?”
  • “क्या दिल्ली में गरीबों का कोई अधिकार नहीं?”
  • “विकास का मतलब क्या सिर्फ अमीरों की ऊँची इमारतें हैं?”

यह प्रदर्शन सिर्फ झुग्गियों के टूटने का नहीं, बल्कि गरीबों के टूटते भरोसे और उनकी बिखरती उम्मीदों का था।

निष्कर्ष: क्या होगा इस सवाल का जवाब?

आज दिल्ली की सड़कों पर उठा यह सवाल — “जब सरकार ही घर उजाड़ेगी, तो हमें कौन बचाएगा?” — सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा देश भर में गरीबों के अधिकार और विकास की नीतियों पर बहस छेड़ सकता है। आने वाले समय में यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

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